नवी दिल्ली : १३ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया वापरण्यास बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने (SC) फेटाळली आहे. कोर्टाने हा निर्णय “धोरणात्मक” म्हणून घेतलेला असून, याबाबत कायदा करण्याची जबाबदारी संसदेवर सोपवली आहे. दरम्यान, चीनसारख्या देशांमध्ये लहान मुलांना सोशल मीडिया वापरावर बंदी आहे, तर भारतातही अशीच मागणी वाढत आहे.
कोर्टाचा मुख्य युक्तिवाद
सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि के.एम. जोसेफ यांनी स्पष्ट केले की, “हा एक गुंतागुंतीचा सामाजिक-तांत्रिक मुद्दा आहे. तंत्रज्ञानाच्या दुष्परिणामांपासून मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी धोरणात्मक आणि कायदेशीर पायऱ्या उचलल्या पाहिजेत, पण ते न्यायालयाने नव्हे तर विधिमंडळाने केले पाहिजेत.” त्यामुळे, सरकारने यासंबंधी संशोधन करून योग्य कायदेमंजुरी द्यावी, असे सुचवले.
इतर देशांतील उदाहरणे
– चीन: २०२० पासून १८ वर्षाखालील मुलांसाठी गेमिंग आणि सोशल मीडिया वापरावर काटेबंदी.
– यूएस: काही राज्यांमध्ये १३ वर्षाखालील मुलांसाठी पालकांची परवानगी अनिवार्य.
– यूरोप: GDPR कायद्यांतर्गत १६ वर्षाखालील व्यक्तींचा डेटा संकलन करताना पालकांची संमती आवश्यक.
भारतातील चर्चा
– मानसिक आरोग्याचा धोका: अलीकडील अभ्यासांनुसार (ASER 2023), सोशल मीडियामुळे मुलांमध्ये चिंता, झोपेचे विकार आणि एकाग्रतेची कमतरता वाढली आहे.
– POCSO आणि सायबर गुन्हे: १३ वर्षांखालील मुलांवर ऑनलाइन शोषणाचे प्रकरणीही वाढले आहेत.
– TRAI आणि IT मंत्रालयाचे स्टँड: टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) म्हणते की, “वय-आधारित सत्यापन (Age Verification) तंत्रज्ञान आणि कायद्याची जोड देणे गरजेचे आहे.”
पुढील चरण
केंद्र सरकारने २०२३ च्या डिजिटल पर्सनल डेटा प्रॉटेक्शन बिलात (DPDP) मुलांच्या डेटा सुरक्षेबाबत तरतूद केली आहे, पण सोशल मीडिया वापरावर थेट निर्बंध अजूनही चर्चेच्या घरात आहे. म्हणूनच, सुप्रीम कोर्टाच्या सूचनेनुसार, आता संसदेकडून याबाबत ठोस पाऊल उचलण्याची अपेक्षा आहे.