वॉशिंग्टन, डी.सी. : अमेरिकेच्या राष्ट्रपतींनी चीनवगळता इतर सर्व देशांवर लागू करण्यात आलेल्या आयात शुल्क (टॅरिफ)ला ९० दिवसांसाठी स्थगिती दिली आहे. याबाबतचा निर्णय त्यांनी गेल्या काही दिवसांत घेतला होता, परंतु यामुळे जागतिक स्तरावर चर्चा आणि चिंता निर्माण झाल्याने हा निर्णय तात्पुरता रद्द करण्यात आला आहे.
“लोक घाबरू नयेत” – राष्ट्रपतींचा निर्धार
राष्ट्रपतींनी या निर्णयाबाबत स्पष्टीकरण देताना म्हटले आहे, “माझ्या या निर्णयामुळे अनेक लोक अक्षरशः घाबरले होते. पण कोणीही माझ्यामुळे घाबरू नये, असे मला वाटले आणि मी माझा निर्णय काही दिवसांसाठी थांबवला.” त्यांनी हेही आवर्जून सांगितले की, “माझ्याजवळ करण्यासाठी एक मोठे काम आहे, इतर कोणताही राष्ट्रपती हे करू शकत नव्हता.”
चीनला का वगळले?
या निर्णयातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे चीनवरचे टॅरिफ कायम ठेवण्यात आले आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापार तणाव गेल्या काही वर्षांत वाढत आहे. अमेरिकेचा आरोप आहे की चीन अनेक प्रकारच्या व्यापार असमानतेत (जसे की बौद्धिक संपदा चोरी, जबरदस्तीचे तंत्रज्ञान हस्तांतरण) गुंतलेला आहे. त्यामुळे चीनवरील आर्थिक प्रतिबंध कायम ठेवण्यात आले आहेत.
जागतिक प्रतिक्रिया
अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे युरोपियन युनियन, जपान, भारत आणि इतर अनेक देशांनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली आहे. अनेकांचे म्हणणे आहे की, हा निर्णय जागतिक व्यापारातील तणाव कमी करेल. तसेच, काही अर्थतज्ज्ञांचा अंदाज आहे की, ही स्थगिती ही अमेरिकेच्या पुढील व्यापार धोरणाचा भाग असू शकते.
पुढील योजना
राष्ट्रपतींनी स्पष्ट केले आहे की, *”या ९० दिवसांच्या कालावधीत आम्ही इतर देशांशी व्यापार करारांवर चर्चा करू. त्यानंतर पुन्हा एकदा टॅरिफ धोरणाचे पुनरावलोकन केले जाईल.”* त्यांच्या म्हणण्यानुसार, हा निर्णय अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.
अमेरिकेचा हा निर्णय जागतिक अर्थव्यवस्थेवर महत्त्वपूर्ण परिणाम करणारा आहे. चीनवरील टॅरिफ कायम ठेवल्याने दोन महासत्तांमधील व्यापार युद्ध टाळता येईल का, हे पाहणे आता गंभीर होईल. तसेच, या निर्णयामुळे इतर देशांना अमेरिकेसोबत व्यापार वाढविण्याची संधी मिळेल. काही तज्ञ याला अमेरिकेचा ग्लोबल मास्टरस्ट्रोक मानत आहेत.