नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ कायद्यावर (Waqf Amendment Act) चर्चेदरम्यान महत्त्वाचे अंतरिम आदेश जारी केले आहेत. यामध्ये आतापर्यंत नोंदणीकृत झालेल्या वक्फ मालमत्ता डी-नोटिफाय केल्या जाणार नाहीत, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयास आश्वासन दिले आहे. तसेच, केंद्र सरकारने या प्रकरणातील पुढील प्रतिसादासाठी ७ दिवसांचा वेळ मागितला असून, न्यायालयाने तो मंजूर केला आहे.
न्यायालयाचे प्रमुख निर्देश:
१. वक्फ मालमत्तेवर स्थगिती:
– सध्या अस्तित्वात असलेल्या वक्फ मालमत्ता काढून घेतल्या जाणार नाहीत.
– घोषणापत्राद्वारे (declaration) किंवा वापराद्वारे (user) वक्फ म्हणून नोंद झालेली मालमत्ता तशीच राहील.
२. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारांवर बंधन:
– जिल्हाधिकारी वक्फ मालमत्तेवर आदेश जारी करू शकतात, परंतु कायद्याच्या काही तरतुदी लागू होणार नाहीत.
– कोणतीही अडचण आल्यास, जिल्हाधिकाऱ्यांना न्यायालयात येऊन मार्गदर्शन घेता येईल.
३. वक्फ बोर्ड आणि कौन्सिलच्या सदस्यत्वावर निर्बंध:
– पदसिद्ध सदस्य (ex-officio members) कोणत्याही धर्माचे असू शकतात.
– परंतु, नियुक्त केले जाणारे इतर सदस्य फक्त मुस्लिम समुदायातीलच असले पाहिजेत.
पुढील प्रक्रिया:
– केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि वक्फ बोर्ड यांनी ७ दिवसांच्या आत न्यायालयात आपले जबाब सादर करावे.
– केंद्राचा प्रतिसाद मिळाल्यानंतर, याचिकाकर्त्यांना फक्त ५ याचिका दाखल करण्याची परवानगी असेल.
– पुढील सुनावणीपर्यंत वक्फ बोर्डात कोणतीही नवीन नियुक्ती होणार नाही.
पार्श्वभूमी:
वक्फ कायद्यातील तरतुदींवर अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. यामध्ये मालमत्ता नोंदणी, जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार आणि बोर्ड सदस्यत्व यासारख्या मुद्द्यांवर टीका केली गेली आहे. न्यायालयाच्या या अंतरिम आदेशामुळे सध्या कायद्याची अंमलबजावणी मर्यादित राहील.
पुढील सुनावणीत न्यायालयाचा अंतिम निर्णय महत्त्वाचा ठरेल, त्यामुळे या प्रकरणाचा देशभरातील वक्फ मालमत्ता आणि धार्मिक प्रशासनावर मोठा प्रभाव पडू शकतो.