जयपूर: देशभरातील बेरोजगारीचा प्रश्न गंभीर असताना, सरकारी नोकऱ्यांसाठी तरुणांमध्ये होणारी स्पर्धा अधिकच तीव्र झाली आहे. याचे एक उदाहरण राजस्थानमध्ये पाहायला मिळाले आहे, जेथे केवळ 53,749 शिपाई पदांसाठी 24 लाख 76 हजार उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत. म्हणजेच, एका पदासाठी सरासरी 46 उमेदवारांची स्पर्धा आहे. अधिक धकाधकीचे म्हणजे, या पदासाठी एमबीए, पीएचडीधारकांसह नागरी सेवा (UPSC) च्या उमेदवारांनीही अर्ज केले आहेत, जे सरकारी नोकऱ्यांच्या दिशेने असलेल्या प्रचंड आकर्षणाचे प्रतीक आहे.
उच्चशिक्षितांची रेलचेल, वेबसाइटवर ताण
राजस्थान सरकारच्या या भरती प्रक्रियेमध्ये अर्ज करणाऱ्यांची संख्या इतकी प्रचंड होती की, अर्ज प्रक्रियेदरम्यान अधिकृत वेबसाइट अनेक वेळा क्रॅश झाली. अखेरच्या ५ तासांमध्ये 1 लाख 11 हजार अर्ज दाखल करण्यात आले, म्हणजे दर ६ सेकंदाला एक अर्ज सबमिट झाला. अनेक उमेदवारांना तांत्रिक अडचणींमुळे अर्ज पूर्ण करता आले नाही. ही परिस्थिती गेल्या काही वर्षांतल्या इतर भरतींसारखीच आहे. उदाहरणार्थ, २,३९९ वनरक्षक पदांसाठी २२ लाख उमेदवारांनी अर्ज केला होता.
राजस्थानमधील बेरोजगारीचे गंभीर चित्र
राजस्थानमध्ये अधिकृतपणे १८ लाख तरुण बेरोजगार नोंदणीकृत आहेत, तर नोंदणी न केलेल्यांसह ही संख्या ३०-३५ लाख इतकी असण्याचा अंदाज आहे. या पार्श्वभूमीवर, दहावी पास असलेल्या शिपाई पदासाठी उच्चशिक्षितांचा रेलचेल हे बेरोजगारीच्या गंभीरतेचे द्योतक आहे. राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्डाचे सचिव भागचंद बधल यांनी म्हटले आहे, “अशा पदांसाठीही उच्चशिक्षित उमेदवार येतात, कारण सरकारी नोकरीची सुरक्षितता आणि पगाराची आकर्षणे त्यांना खेचतात.”
२४ लाख उमेदवारांची परीक्षा: प्रशासनाचे आव्हान
सध्या प्रशासनासमोर २४ लाख उमेदवारांची प्रवेश परीक्षा आयोजित करणे हे मोठे आव्हान आहे. राजस्थानमध्ये एकाच वेळी जास्तीत जास्त ३ लाख उमेदवारांची परीक्षा घेण्याची क्षमता आहे, त्यामुळे ही प्रक्रिया अनेक फेऱ्यांमध्ये पार पाडावी लागणार आहे.
निष्कर्ष: बेरोजगारीवर मात करण्यासाठी नवीन रोजगार धोरणे आवश्यक
या घटनेवरून हे स्पष्ट होते की, केवळ सरकारी नोकऱ्यांवर अवलंबून राहणे योग्य नाही. खासगी क्षेत्रातील रोजगार वाढविणे, उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे आणि कौशल्यविकासावर भर देणे गरजेचे आहे. अन्यथा, भविष्यात अशाच प्रकारच्या “एका पदासाठी हजारो अर्ज” या बातम्या नित्याच होतील.