अमरावती: प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष आणि माजी मंत्री बच्चू कडू यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी आणि इतर १७ मागण्यांसाठी अमरावती जिल्ह्यातील गुरुकुंज मोझरी येथे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या समाधीस्थळी सुरू केलेले अन्नत्याग आंदोलन सहाव्या दिवशीही (१३ जून २०२५) सुरू आहे. या आंदोलनाला राज्यभरातून समर्थन मिळत असून, शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, महिला आणि दिव्यांगांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी कडू यांनी कठोर पवित्रा घेतला आहे. मात्र, सलग सहा दिवस अन्नत्यागामुळे त्यांची प्रकृती खालावली आहे, आणि त्यांना अशक्तपणा जाणवत आहे. यामुळे कार्यकर्ते आणि समर्थकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
आज (१३ जून २०२५) अमरावतीचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आंदोलनस्थळी जाऊन बच्चू कडू यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना फोन लावून कडू यांच्याशी थेट संवाद साधण्याची व्यवस्था केली. या चर्चेदरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीवर तातडीने कारवाईचे आश्वासन दिले. त्यांनी सांगितले की, कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर तपशीलवार अभ्यासासाठी एक समिती स्थापन केली जाईल, आणि या समितीत बच्चू कडू यांनाही सहभागी करून घेतले जाईल. समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर कर्जमाफीचा निर्णय घेतला जाईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. तसेच, येणाऱ्या विधानसभा अधिवेशनात दिव्यांगांच्या मानधनवाढीचा मुद्दा मांडला जाईल आणि याबाबत मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि बच्चू कडू यांच्यात चर्चा होऊन अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असेही बावनकुळे यांनी नमूद केले.
बावनकुळे यांनी पुढे सांगितले की, कर्जमाफी लागू करण्यापूर्वी कर्जदार शेतकऱ्यांची संपूर्ण माहिती गोळा करून त्यांची वर्गवारी केली जाईल. यासाठी डेटा संकलनाची प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल. याशिवाय, कर्जमाफी होईपर्यंत शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या मुद्द्यावर येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होईल आणि त्यावर निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. या बैठकीला विविध विभागांचे मंत्री उपस्थित राहतील, आणि बच्चू कडू यांनाही त्यात सहभागी होता येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मात्र, या आश्वासनांनंतरही बच्चू कडू आपल्या आंदोलनावर ठाम राहिले. त्यांनी उपस्थित शेतकऱ्यांना विचारले की, सरकारचा हा प्रस्ताव तुम्हाला मान्य आहे का? यावर शेतकऱ्यांनी एकमुखाने सरसकट कर्जमाफीची मागणी कायम ठेवली आणि समिती स्थापनेच्या प्रस्तावाला विरोध दर्शवला. बच्चू कडू यांनीही सरकारच्या आश्वासनांवर समाधानी नसल्याचे सांगितले आणि जोपर्यंत ठोस निर्णय होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचे जाहीर केले. ते म्हणाले, “आम्हाला निव्वळ आश्वासने नकोत. शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा व्हावा आणि त्यांना तातडीने दिलासा मिळावा, ही आमची मागणी आहे.”
या आंदोलनाला व्यापक पाठिंबा मिळत आहे. मराठा आरक्षणासाठी लढणारे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी ११ जून रोजी आंदोलनस्थळी भेट देऊन कडू यांना पाठिंबा जाहीर केला. त्यांनी शेतकऱ्यांना जाती-पातींच्या भेदापलीकडे एकत्र येऊन रस्त्यावर उतरण्याचे आवाहन केले आणि सरकारला इशारा दिला की, जर बच्चू कडू यांच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर ते स्वतः आंदोलनात उतरतील. याशिवाय, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही कडू यांना फोनवरून संपर्क साधून त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली आणि आंदोलनाबाबत चर्चा केली. काँग्रेस पक्षानेही कडू यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला आहे. शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनीही कडू यांच्या लढ्याचे कौतुक करत त्यांना पाठिंबा दर्शवला.
बच्चू कडू यांच्या आंदोलनाला वर्धा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनीही अनोख्या पद्धतीने समर्थन दिले. आर्वी तहसील कार्यालयात प्रहारच्या कार्यकर्त्यांनी “अंगावरचे कपडे घ्या, पण कर्जमाफी द्या” अशी घोषणाबाजी करत आंदोलन केले. याशिवाय, प्रहारच्या कार्यकर्त्यांनी अमरावतीत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील रस्ता रोखून धरला आणि मुख्यमंत्री फडणवीस तसेच दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचे पोस्टर जाळले. आसेगाव येथे कार्यकर्त्यांनी टॉवरवर चढून निषेध नोंदवला. या सर्व घटनांमुळे आंदोलनाने आक्रमक स्वरूप धारण केले आहे.
बच्चू कडू यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबरोबरच शेतमालाला हमीभाव, दिव्यांगांना सहा हजार रुपये मानधन, शेतमजूर, मच्छीमार आणि विधवांच्या समस्यांचा समावेश असलेल्या १७ मागण्या सरकारपुढे ठेवल्या आहेत. त्यांनी सरकारवर टीका करताना म्हटले की, निवडणुकीपूर्वी फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते, पण सत्तेत आल्यानंतर त्याची पूर्तता झाली नाही. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.
दरम्यान, १४ जून रोजी दुपारी दोन वाजता बच्चू कडू आपल्या समर्थकांशी चर्चा करून आंदोलन सुरू ठेवायचे की नाही, याबाबत अंतिम निर्णय घेणार आहेत. यावेळी मंत्री उदय सामंतही त्यांची भेट घेणार आहेत. सरकारने समिती स्थापनेचे आश्वासन दिले असले, तरी शेतकऱ्यांचा सरसकट कर्जमाफीला विरोध आणि कडू यांचा ठाम पवित्रा यामुळे या आंदोलनाचा पुढील टप्पा काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.