मुंबई : मराठा समाजाशी संबंधित प्रश्न सोडवण्यासाठी आणि समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक उन्नतीसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने मराठा समाजावरील प्रश्नांचा वेध घेणाऱ्या कॅबिनेट उपसमितीची पुनर्रचना केली असून, या नव्या उपसमितीचे अध्यक्षपद राज्याचे जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे.
विखे-पाटील यांच्याकडे अध्यक्षपदाची सूत्रे
मागील शिंदे सरकारच्या काळात (४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी) स्थापन झालेल्या या उपसमितीचे अध्यक्षपद तत्कालीन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे होते. मात्र, आता त्यांच्या जागी वरिष्ठ नेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना ही जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. शुक्रवारी राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचा शासन आदेश जारी केला.
१२ कॅबिनेट मंत्र्यांचा समावेश
या नव्या कॅबिनेट उपसमितीत एकूण १२ कॅबिनेट मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील
राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन
राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे
राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत
राज्याचे पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई
राज्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार
राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले
राज्याचे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री माणिकराव कोकाटे
राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव (पाटील)
राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील
यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
उपसमितीच्या जबाबदाऱ्या
मराठा समाजाची सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी शिफारसी करणे.
मराठा आंदोलक व त्यांच्या शिष्टमंडळाशी संवाद साधणे.
आरक्षणाशी संबंधित प्रशासकीय व कायदेविषयक कामांचा समन्वय साधणे.
न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची कार्यपद्धती ठरवणे.
संदीप शिंदे समितीशी समन्वय साधून जात प्रमाणपत्र वितरणातील अडथळे दूर करणे.
सारथी संस्था आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजनांचा आढावा घेणे.
मराठा समाजासाठी नवा टप्पा
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजाशी संबंधित दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेले प्रश्न सोडवण्यास वेग मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः आरक्षण, शैक्षणिक संधी, रोजगाराच्या योजना, आर्थिक मदत या सर्व विषयांवर ही उपसमिती महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
मराठा समाजाच्या हितासाठी ही उपसमिती लवकरच कार्यरत होईल आणि तिच्या शिफारशींनुसार धोरणात्मक निर्णय घेतले जातील, असे शासनस्तरावर स्पष्ट करण्यात आले आहे.