महाराष्ट्र सरकार कामगारांच्या कामाचे तास वाढविण्याच्या तयारीत?

मुंबई: महाराष्ट्रातील कामगार व नोकरदार वर्गासाठी एक महत्त्वाचा बदल घडू शकतो. खासगी कंपन्यांमध्ये कामाचे तास वाढवण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या चर्चेत आहे. आजपर्यंत कामगारांकडून दररोज सरासरी ९ तासांचे काम घेतले जात असले तरी, सरकार व उद्योग प्रतिनिधींमधील चर्चेनंतर हा कालावधी १० ते १२ तासांपर्यंत वाढवण्याचा विचार सुरु आहे. याशिवाय महिन्याला १४४ तास ओव्हरटाईम करण्याची सक्तीही काही प्रमाणात लागू होऊ शकते.

कायदा बदलणार का?

या संपूर्ण प्रक्रियेच्या मुळाशी महाराष्ट्र दुकान व आस्थापना कायदा, २०१७ (Maharashtra Shops and Establishment Act 2017) आहे. सरकार या कायद्यात दुरुस्ती करून नवीन नियम लागू करण्याच्या तयारीत आहे. मंत्रीमंडळ बैठकीत या संदर्भात प्राथमिक चर्चा झाली असून, लवकरच यावर अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

उद्योगक्षेत्राचे म्हणणे :

उद्योग संघटनांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत टिकून राहण्यासाठी लवचिक कामकाजाचे तास आवश्यक आहेत. यामुळे उत्पादनक्षमता वाढेल, खर्च कमी होईल आणि गुंतवणुकीला चालना मिळेल, असे त्यांचे मत आहे.

सरकारची भूमिका :

कामगार आणि कंपन्या यांच्यात समतोल साधणारा निर्णय घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. परंतु, या प्रस्तावावर अजून अंतिम शिक्कामोर्तब झालेले नाही.

कामगार संघटनांचा विरोध

कामगार संघटनांनी या निर्णयाला जोरदार विरोध दर्शवला असून त्यांचे प्रमुख मुद्दे असे :

1. आरोग्यावर परिणाम : जास्त वेळ काम केल्याने शारीरिक व मानसिक थकवा वाढेल.

2. कुटुंबासाठी कमी वेळ : कामाच्या तासांमुळे सामाजिक व कौटुंबिक जीवनावर परिणाम होईल.

3. नोकरीतील शोषण वाढेल : कंपन्यांकडून ओव्हरटाईमचा दबाव टाकला जाईल.

कामगार संघटनांचे नेते सांगतात की, “आधीच अनेक कंपन्यांतून कर्मचारी ओव्हरटाईम करण्यास भाग पाडले जातात. आता हे कायदेशीर स्वरूप दिले गेले, तर कामगारांचे हक्क धोक्यात येतील.”

तज्ज्ञांचे मत

कामगार विषयक तज्ज्ञांचे मत आहे की, कामाचे तास वाढवणे हा एकतर्फी निर्णय होऊ नये.

आर्थिक दृष्टिकोन : उत्पादनक्षमता वाढली तरी, कर्मचारी समाधानी नसतील तर त्याचा दीर्घकालीन तोटा होऊ शकतो.

सामाजिक परिणाम : दीर्घकाळ कामकाजामुळे कौटुंबिक नातेसंबंध आणि समाजजीवन बाधित होण्याची शक्यता आहे.

पर्यायी उपाय : कंपन्यांनी लवचिक कामकाजाचे तास, शिफ्ट प्रणाली व घरून काम (Work from Home) यासारखे पर्याय उपलब्ध करून द्यावेत.

पुढे काय?

राज्य सरकारने याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा केलेली नाही. मात्र, प्रस्तावावर चर्चा जोरात सुरू असल्यामुळे लवकरच कामाचे तास वाढवण्यासंबंधी नियमावली लागू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

✅ थोडक्यात :

दररोज ९ तासांच्या ऐवजी १०–१२ तास कामाचा विचार

महिन्याला १४४ तास ओव्हरटाईमचा नियम लागू शकतो

महाराष्ट्र दुकान व आस्थापना कायदा २०१७ मध्ये बदल

कामगार संघटनांचा जोरदार विरोध, सरकारचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न

⚡ हा निर्णय झाल्यास महाराष्ट्रातील खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांच्या जीवनावर त्याचा थेट परिणाम होणार आहे. त्यामुळे सर्वांचे लक्ष आता सरकारच्या आगामी निर्णयाकडे लागले आहे.