मुंबई : महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर प्राध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती होत असल्याने शैक्षणिक पातळीवर नवा दिलासा मिळणार आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील उच्च महाविद्यालयांमध्ये तब्बल ५,५०० प्राध्यापक, विद्यापीठांमध्ये ७०० प्राध्यापक तर जवळपास २,९०० शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती होणार आहे. वित्त विभागाने या योजनेस मंजुरी दिल्याने मागील दोन वर्षांपासून रखडलेली प्रक्रिया आता मार्गी लागणार आहे. पुढील महिनाभरात संपूर्ण भरती प्रक्रिया पूर्ण होईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून प्राध्यापक भरती प्रक्रियेवर विविध मतभेदांमुळे आणि तांत्रिक कारणांमुळे स्थगिती होती. प्राध्यापकांची निवड पद्धत, शैक्षणिक पात्रतेचे निकष, मुलाखतींची गरज अशा विविध मुद्यांवरून मतप्रवाह निर्माण झाला होता. त्यामुळे महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमधील शेकडो पदे रिक्त पडली होती. अनेक ठिकाणी तासिका तत्त्वावर शिक्षकांची नेमणूक करून शैक्षणिक कामकाज भागवले जात होते, मात्र त्याचा दर्जावर परिणाम होत होता. आता वित्त विभागाच्या मंजुरीनंतर या अडथळ्यांना पूर्णविराम मिळाला आहे.
भरती प्रक्रियेत विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) च्या नियमांचा आधार घेतला जाणार आहे. शैक्षणिक पात्रतेसोबतच मुलाखतींचा टप्पा ठेवून उमेदवारांची निवड केली जाईल. संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक असेल, याची हमी उच्च शिक्षण विभागाने दिली आहे. पुणे व सोलापूर विद्यापीठांसह राज्यातील प्रमुख विद्यापीठे व त्यांच्या संलग्न शेकडो महाविद्यालयांमध्ये ही भरती होणार आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, पुढील १५ दिवसांत मुलाखती सुरू होऊन महिन्याभरात नियुक्त्या पूर्ण होतील.
ही भरती प्रक्रिया केवळ रिक्त पदे भरण्यासाठीच महत्त्वाची नाही तर विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठीही महत्त्वाची आहे. शेकडो प्राध्यापक पदे रिक्त असल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात सातत्य राहत नव्हते. आता नव्या नियुक्त्यांमुळे शैक्षणिक वातावरणाला स्थैर्य लाभणार आहे. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती झाल्याने प्रशासनिक कामकाजाला गती मिळेल आणि महाविद्यालयांचा ताण हलका होईल.
राज्यातील बेरोजगार तरुणांसाठी ही सुवर्णसंधी ठरणार आहे. अनेक वर्षांपासून भरती प्रक्रियेची वाट पाहणाऱ्या पात्र उमेदवारांना आता न्याय मिळणार असून, राज्यातील उच्च शिक्षण व्यवस्थेत लक्षणीय सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ही भरती पूर्ण झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण संस्थांची शैक्षणिक गुणवत्ता देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक सक्षम होऊ शकते.