उपोषणानंतर कृष्णा पुलावर जाळी बसवण्याच्या मागणीला अखेर यश

कराड : कराड व सैदापूर यांना जोडणारा व पुढे सांगली जिल्हा व इतर भागांपर्यंत वाहतुकीचा एक उत्तम पर्याय म्हणजे कृष्णा पूल. हा केवळ वाहतुकीचा मार्ग नसून ग्रामीण व शहरी विद्यार्थ्यांचे भवितव्य विद्यानगरीशी जोडणारा, संथ वाहणाऱ्या कृष्णा माईचे विलोभनीय दर्शन घडवणारा आणि कराडची ओळख निर्माण करणारा वास्तुविशेष आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत या पुलाशी जोडल्या गेलेल्या दुर्दैवी आत्महत्यांच्या घटनांमुळे या पुलाची “सुसाईड पॉइंट” अशी ओळख निर्माण होते की काय, अशी भीती सर्वत्र व्यक्त होत होती.

भयावह वास्तव आणि प्रशासनाची जबाबदारी

मागील काही वर्षांत जवळपास तेरा युवतींनी या पुलावरून आपले जीवन संपवण्याचा निर्णय घेतल्याची नोंद आहे. या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेच्या दृष्टीने पुलावर संरक्षक जाळी बसवणे अपरिहार्य बनले. राष्ट्रीय महामार्ग १६६ ई चा भाग असलेल्या या पुलाच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी संबंधित राष्ट्रीय महामार्ग विभागावर असतानाही, वेळकाढू धोरण, असंवेदनशीलता आणि इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे आवश्यक ती तातडीची कारवाई झाली नाही, अशी तीव्र नाराजी नागरिकांत होती.

रक्षक प्रतिष्ठानचा पुढाकार

मा. खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले यांना प्रेरणास्थान मानून मा. सुशील दादा मोझर यांनी स्थापन केलेल्या रक्षक प्रतिष्ठानने या प्रश्नाचे गांभीर्य ओळखून ठोस पावले उचलली. प्रतिष्ठानचे जिल्हाध्यक्ष मनोज माळी यांनी ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, कोल्हापूर येथे संरक्षक जाळी बसवण्याबाबत निवेदन दिले आणि वेळेत काम न झाल्यास रस्ता रोको आंदोलनाचा इशाराही दिला. तत्काळ विभागाने अंदाजपत्रक वरिष्ठांकडे पाठवून काम पूर्ण करण्याचे लेखी आश्वासन दिले; मात्र प्रत्यक्षात सहा महिने उलटूनही हालचाल दिसली नाही.

या दरम्यान मा. खासदार उदयनराजे भोसले यांनीही संबंधित विभागाला तातडीच्या उपाययोजनांची शिफारस केली; तरीही प्रशासनाचे ढिसाळ धोरण कायम राहिले.

आमरण उपोषणाची घोषणा आणि आंदोलन

प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे व्यथित होऊन मनोज माळी यांनी १३ जानेवारी २०२६ पासून आमरण उपोषणाची घोषणा केली आणि प्रत्यक्ष उपोषण सुरू केले. आंदोलन सुरू असतानाच एका युवतीने कृष्णा पुलावरून आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची घटना घडली. या धक्कादायक घटनेने संपूर्ण कराड हादरले.

मा. ॲड. पद्मजा मिलिंद लाड यांची ठाम साथ

महिला व मुलींच्या सुरक्षिततेच्या प्रश्नासाठी कराड सेशन कोर्टात कार्यरत असलेल्या कराडच्या रहिवासी ॲड. पद्मजा मिलिंद लाड यांनी आंदोलनात सक्रीय सहभाग घेतला. १३ जानेवारी रोजी त्यांनी मनोज माळी यांच्यासह धरणे आंदोलन सुरू केले आणि काम न झाल्यास १५ तारखेपासून आमरण उपोषणाचा इशाराही दिला. प्रशासनाच्या असहकारामुळे १५ जानेवारीपासून त्यांनी प्रत्यक्ष आमरण उपोषण सुरू केले.

उपोषणस्थळी बोलताना त्या म्हणाल्या, “मी प्रथम कराडची नागरिक आहे. एक महिला म्हणून या लढ्यात सहभागी होणे हे माझे कर्तव्य आहे. आज संक्रांत असली तरी माझी खरी गरज इथे आहे. माझ्या दहा वर्षांच्या मुलीने घडणाऱ्या घटनांबद्दल विचारले, तेव्हा मी निरुत्तर झाले. Prevention is better than cure. संरक्षक जाळी ही पहिली पायरी असेल व त्यानंतर महिला व मुलींसाठी समुपदेशन ही पुढील पायरी. कराड दक्षिण चे विद्यमान आमदार मा. अतुल भोसले यांनीही उपोषण स्थळी भेट दिली. या पुलाच्या सुरक्षेच्या प्रश्नावर सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर उपोषणकर्त्या ॲड. पद्मजा मिलिंद लाड यांनी महत्त्वाची मागणी मांडली आहे. संरक्षक जाळी प्रत्यक्ष बसवली जाईपर्यंत पुलावर कोणतीही अनुचित घटना घडू नये, यासाठी सतत पोलीस पेट्रोलिंग सुरू ठेवण्यात यावी तसेच पुलावर किमान दोन होमगार्ड तैनात करण्यात यावेत, अशी विनंती त्यांनी मा. पोलीस निरीक्षकांकडे केली आहे.

ॲड. लाड यांनी कायदेशीर तरतुदींचा उल्लेख करून त्यांनी सांगितले की National Highway Act 1956 व National Highway Authority Act 1988 मधील Section 16 नुसार संबंधित पुलाची वेळोवेळी पाहणी करणे व तक्रारींचे निरसन करणे ही राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची स्पष्ट जबाबदारी आहे.

तसेच संविधानातील Article 21 (Right to Life) नुसार प्रत्येक नागरिकास जीवित व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. कृष्णा पुलावर घडलेल्या आत्महत्यांच्या घटना या सरकारी उपाययोजनांच्या अभावामुळे झाल्याचे नमूद करत, प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे Article 21 चे उल्लंघन झाल्याचा दावा त्यांनी केला. याप्रकरणी संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही होणे आवश्यक असल्याचे मत ॲड. लाड यांनी व्यक्त केले.

लोकप्रतिनिधींचा भूमिका

लोकनियुक्त नगराध्यक्ष राजेंद्रसिंह यादव यांनी तत्काळ कृष्णा नदीपात्रात रेस्क्यू बोटीची व्यवस्था केली आणि पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्याकडे प्रस्ताव सादर केला. प्रशासनाकडून दिरंगाई सुरूच राहिल्यास नदीपात्रात उडी मारण्याचा इशाराही मनोज माळी यांनी दिला.

अखेर यश..

जनतेचा दबाव, रक्षक प्रतिष्ठानचे ठाम आंदोलन आणि लोकप्रतिनिधींच्या हस्तक्षेपामुळे अखेर प्रशासनाला जाग आली. १७ जानेवारी २०२६ रोजी राष्ट्रीय महामार्ग कोल्हापूर विभागाचे अधिकारी मंजुरी पत्र घेऊन उपोषणस्थळी हजर झाले. या बैठकीस संस्थापक अध्यक्ष सुशील दादा मोझर, नगराध्यक्ष राजेंद्रसिंह यादव, नगरसेवक विजयसिंह यादव, अल्ताफ शिकलगार, प्रवीण पवार आदी मान्यवर उपस्थित होते.

“मंजुरी पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे संरक्षक जाळी बसली नाही, तर संबंधित अधिकाऱ्यांच्या घराभोवती जाळी मारू,” असा स्पष्ट इशारा सुशील दादा मोझर यांनी दिला. या मंजुरी पत्रामध्ये १५ दिवसात काम सुरु करण्याचे नियोजित उद्दिष्ठ नमूद करण्यात आले आहे. नगराध्यक्षांनी तत्काळ कार्यवाहीचे आदेश दिल्यानंतर प्रशासनाने काम वेळेत सुरू करण्याची हमी दिली. त्यानंतर नगराध्यक्षांच्या हस्ते लिंबूपाणी देऊन ॲड. पद्मजा लाड यांचे, तर सुशील दादा मोझर यांच्या हस्ते मनोज माळी यांचे उपोषण स्थगित करण्यात आले.

उपोषण संपलेले नाही, फक्त स्थगित

उपोषणकर्ते मनोज माळी यांनी स्पष्ट केले, “हे उपोषण संपलेले नाही, फक्त स्थगित आहे. कामात दिरंगाई झाली तर रक्षक प्रतिष्ठानचे मावळे योग्य उत्तर देतील.” त्यांनी पुलावरील बंद स्ट्रीटलाइट्सचा मुद्दाही उपस्थित करून महिला सुरक्षेच्या दृष्टीने त्या तात्काळ सुरू करण्याची मागणी केली.

ॲड. पद्मजा मिलिंद लाड यांनीही प्रशासनाने नागरिकांना त्यांच्या रास्त मागण्यांसाठी वारंवार आंदोलन करावे लागेल अशी वेळ आणू नये, अशी खंत व्यक्त करत सर्व उपस्थित, प्रसारमाध्यमे आणि जनतेचे आभार मानले.

या लढ्याने एक गोष्ट स्पष्ट झाली नागरिकांचा संघटित आवाज, सामाजिक संघटनांचा पुढाकार आणि लोकप्रतिनिधींची सक्रिय भूमिका यामुळेच सार्वजनिक सुरक्षिततेचे प्रश्न मार्गी लागू शकतात. कृष्णा पुलावर संरक्षक जाळी बसवण्याचा निर्णय हा केवळ एक काम नसून, अनेक कुटुंबांचे भवितव्य वाचवणारा महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.