नवी दिल्ली : देशाचे दिवंगत माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना बहुचर्चित आणि वादग्रस्त कोळसा खाण वाटप (कोलगेट) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) क्लोजर रिपोर्टला मंजुरी देत, २०१४ मध्ये विशेष सीबीआय न्यायालयाने जारी केलेला समन्स आदेश रद्द केला आहे. तसेच, डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यासाठी कोणताही ठोस पुरावा किंवा कायदेशीर आधार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
डॉ. मनमोहन सिंग यांचे २६ डिसेंबर २०२४ रोजी वयाच्या ९२व्या वर्षी निधन झाले होते. त्यांच्या निधनानंतरही हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे त्यांच्याविरुद्ध सुरू असलेला कायदेशीर वाद अखेर संपुष्टात आला आहे.
प्रकरणाची सुरुवात कशी झाली?
कोळसा खाण वाटप प्रकरणाची सुरुवात विशेष सीबीआय न्यायालयाने तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना आरोपी म्हणून समन्स बजावल्यानंतर झाली. त्या काळात त्यांनी पंतप्रधानपदासोबतच कोळसा मंत्रालयाचाही अतिरिक्त कार्यभार सांभाळला होता. समन्सनंतर २०१५ मध्ये त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. प्राथमिक सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने समन्सला स्थगिती दिली होती आणि त्यानंतर हे प्रकरण दीर्घकाळ प्रलंबित राहिले.
सीबीआयच्या तपासात काय निष्पन्न झाले?
या प्रकरणाचा सखोल तपास केल्यानंतर सीबीआयने न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. या अहवालात डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याविरुद्ध खटला चालवण्यासाठी पुरेसे आणि विश्वासार्ह पुरावे उपलब्ध नसल्याचे नमूद करण्यात आले होते. मात्र, त्यावेळी विशेष सीबीआय न्यायालयाने हा क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला नव्हता.
यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयच्या तपासाचा आणि उपलब्ध कागदपत्रांचा सविस्तर आढावा घेतला. तपासातील निष्कर्ष ग्राह्य धरत न्यायालयाने क्लोजर रिपोर्ट मंजूर केला आणि माजी पंतप्रधानांविरुद्ध कोणताही फौजदारी गुन्हा सिद्ध होत नसल्याचे स्पष्ट केले.
कोळसा खाण वाटप प्रकरण नेमके काय होते?
कोळसा खाण वाटप प्रकरण हे देशातील सर्वात मोठ्या आणि चर्चित आर्थिक घोटाळ्यांपैकी एक मानले जाते. हे प्रकरण २००४ ते २००९ या कालावधीत सुमारे १०० कंपन्यांना कोळसा खाणींच्या वाटपाशी संबंधित होते. या वाटप प्रक्रियेत स्पर्धात्मक लिलाव न करता अनेक खाजगी आणि सरकारी कंपन्यांना कोळसा खाणी देण्यात आल्याचा आरोप झाला होता.
या प्रकरणाची चौकशी झाल्यानंतर भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) यांनी संसदेत सादर केलेल्या अहवालात वाटप प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता झाल्याचे नमूद केले. या अहवालात संभाव्य महसूल तोटा सुमारे ₹१.८६ लाख कोटी असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. या अहवालानंतर देशभरात मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला आणि विविध तपास यंत्रणांकडून चौकशी सुरू झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे महत्त्व
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयामुळे दिवंगत माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याविरुद्ध या प्रकरणात सुरू असलेली सर्व कायदेशीर प्रक्रिया संपुष्टात आली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी खटला चालविण्यासाठी आवश्यक असा कोणताही ठोस पुरावा उपलब्ध नव्हता. त्यामुळे सीबीआयचा क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारत समन्स आदेश रद्द करण्यात आला. या निर्णयामुळे कोळसा खाण वाटप प्रकरणातील डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याशी संबंधित न्यायालयीन वादाचा अखेर पूर्णविराम झाला आहे.