नवी दिल्ली: पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर केंद्र सरकारने आयोजित केलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत सरकारने सुरक्षा व्यवस्थेतील चुकांवर मुख्य विरोधी पक्षांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. बैठकीत काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, टीएमसीचे सुदीप बंदोपाध्याय, सपाचे राम गोपाल यादव यांसह अनेक विरोधी नेते उपस्थित होते.
सरकारने मान्य केली चूक
विरोधकांनी सरकारला सुरक्षा यंत्रणेच्या अपयशावर तीव्र प्रश्न विचारले. त्यावर सरकारने स्पष्टपणे मान्य केले की, “जर काही चूक झाली नसती, तर आम्ही या बैठकीसाठी एकत्र आलो असतो का?” हल्ल्याच्या ठिकाणी सुरक्षा दल का नव्हते या प्रश्नाला सरकारने स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, “अमरनाथ यात्रेच्या वेळी (जूनमध्ये) हा मार्ग खुला करण्यात येतो. परंतु यावर्षी टूर ऑपरेटर्सनी प्रशासनाला न कळवता जूनपूर्वीच पर्यटकांना आणले, त्यामुळे सुरक्षा तैनाती करणे शक्य झाले नाही.”
सिंधू जल करारावर स्थगितीचा प्रश्न
बैठकीत सिंधू जल कराराला स्थगिती देण्याच्या सरकारच्या निर्णयावरही चर्चा झाली. विरोधकांनी या निर्णयाचा प्रत्यक्ष फायदा काय असा प्रश्न उपस्थित केला. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, “हा निर्णय पाकिस्तानवर कठोर संदेश देण्यासाठी घेण्यात आला आहे, तरी या पाण्याचा साठा करण्याची सध्या सोय नाही.”
दोन तास चालली चर्चा
दोन तास चाललेल्या या बैठकीत दहशतवादाविरोधात एकत्रित कारवाईचा संदेश देण्यात आला. सरकारच्या या स्पष्टीकरणानंतरही विरोधकांचा असंतोष व्यक्त होत आहे. काँग्रेसचे राहुल गांधी यांनी सरकारवर गुप्तचर विभागाच्या निष्क्रियतेचा आरोप केला आहे, तर इतर पक्षांनीही सुरक्षा खबरदारीची मागणी केली आहे.
अधिकृत सूत्रांनुसार, या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा तपासणीच्या प्रक्रियेस गती देण्यात येईल, तसेच यात्रेदरम्यान कडक सुरक्षा व्यवस्था राबवण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत.