बलुचिस्तान पाकिस्तानपासून स्वतंत्र; बलुच नेत्याची घोषणा

इस्लामाबाद: बलुचिस्तानमधील स्वातंत्र्याच्या चळवळीला नवी दिशा मिळाल्याचे जाहीर झाले आहे. बलुच नेते मीर यार बलोच यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ (पूर्वीचे ट्विटर) मार्फत बलुचिस्तानला पाकिस्तानपासून स्वतंत्र असल्याची औपचारिक घोषणा केली आहे. “पाकव्याप्त बलुचिस्तानमध्ये बलुच लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यांचा निर्णय स्पष्ट आहे—बलुचिस्तान आता पाकिस्तानचा भाग नाही. जगाने यावेळी मूक प्रेक्षक राहू नये,” असे बलोच यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे. साथच, “आम्हाला पाकिस्तानचे लोक म्हणणे बंद करा,” अशी आंतरराष्ट्रीय समुदायाला विनंतीही केली.

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

बलुचिस्तान हा भौगोलिकदृष्ट्या मोठा पण लोकसंख्या कमी असलेला प्रदेश १९४८ मध्ये पाकिस्तानमध्ये विलीन झाला. परंतु, स्थानिक नेतृत्वाला स्वायत्ततेचे आश्वासन देण्यात आले असले तरी, राजकीय हक्क, आर्थिक विषमता आणि संसाधनांच्या शोषणाविरुद्ध बलुच समाजात असंतोष वाढत गेला. गेल्या सात दशकांत हा प्रदेश सैन्याच्या दडपशाही, हुकूमशाही नियंत्रण आणि मानवी हक्कांच्या उल्लंघनांच्या आरोपांत गुरफटला गेला आहे. अनेक बलुच नेते आणि कार्यकर्ते पाकिस्तान सरकारवर ‘राजकीय दमन’ आणि ‘सांस्कृतिक अस्तित्व मिटवण्याचा’ आरोप ठेवतात.

सध्याची परिस्थिती

मीर यार बलोच यांच्या घोषणेनुसार, प्रदेशभरातील बलुच लोकांनी मोठ्या प्रमाणात निषेध सुरू केले आहेत. “स्वातंत्र्य हा आमचा जन्महक्क आहे. आमच्या भूमीवर पाकिस्तानचा कब्जा अमान्य आहे,” अशी घोषणा करत त्यांनी संयुक्त राष्ट्र आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संघटनांकडे हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. तथापि, पाकिस्तान सरकारने अद्याप या घोषणेवर प्रतिक्रिया दिलेली नाही. ऐतिहासिकपणे, इस्लामाबादने बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्याच्या मागणीला ‘देशद्रोही’ ठरवून दडपून टाकले आहे.

आंतरराष्ट्रीय प्रतिसाद

बलुच नेत्यांनी वारंवार पाश्चात्य देशांकडे केलेल्या मदतीच्या आवाहनांना मर्यादित प्रतिसाद मिळाला आहे. भारतासह काही देश बलुच मानवी हक्कांच्या प्रश्नावर टीका करतात, परंतु राजकीय स्वातंत्र्याच्या मागणीला स्पष्ट पाठिंबा देत नाहीत. अमेरिका आणि युरोपियन युनियनने यापूर्वी पाकिस्तानमधील मानवी हक्कांच्या परिस्थितीवर चिंता व्यक्त केली असली तरी, बलुचिस्तानच्या प्रश्नावर तटस्थ भूमिका धरली आहे.

पुढील संभाव्यता

बलुच चळवळीतील नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, सध्याचा आंदोलन हा “अंतिम संघर्ष” आहे. ते जागतिक माध्यमांना पाकिस्तानच्या ‘प्रचार यंत्रणे’विरुद्ध बोलण्याचे आवाहन करत आहेत. तर, पाकिस्तान सरकार या आवाहनांना दुर्लक्ष करून सुरक्षितता दलांना कडक कारवाईचे आदेश देऊ शकते, असे अंदाज व्यक्त केले जात आहेत.