मुंढे (ता. कराड): येथे ग्रामपंचायत आणि स्वामी समर्थ तरुण मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने व कराड बार असोसिएशनच्या विशेष सहकार्यातून कायदेविषयक माहिती देणारे शिबिर आयोजित करण्यात आले होते त्यावेळी कराड बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. दिपक थोरात यांनी शिबिराचा उद्देश सांगितला व समाजाला कायदेविषयक साक्षर करणे ही काळाची गरज असल्याचे महत्त्व सांगितले. ॲड. पद्मजा लाड यांनी हक्कसोड पत्र या विषयावर मनोगत व्यक्त केलं. ॲड. सोनाली डुबल यांनी महिलांचा घरगुती छळ प्रतिबंधक कायदा २००५ या विषयावर मार्गदर्शन केले. ॲड. प्रणाली जमाले यांनी स्पेसिफिक रिलीफ अँक्ट या विषयावर मनोगत व्यक्त केले.
ॲड. पद्मजा लाड यांनी ग्रामस्थांना, विशेषतः महिलांना, मालमत्तेशी संबंधित हक्क आणि हक्क सोड पत्र (Relinquishment Deed) यासंदर्भात सविस्तर मार्गदर्शन केले. या कार्यक्रमात त्यांनी मालमत्तेच्या वारसाहक्कासंदर्भात उद्भवणाऱ्या कायदेशीर अडचणी आणि त्यावरील उपाय यावर प्रकाश टाकला. विशेषतः महिलांच्या हक्कांवर होणारा अन्याय आणि त्यासाठी कायदेशीर पर्याय याबाबत त्यांनी माहिती दिली.
हक्क सोड पत्र: एक जटिल सामाजिक आणि कायदेशीर मुद्दा
ॲड. लाड यांनी सांगितले की, प्रत्येक घरात मालमत्तेच्या वाटणीसंदर्भात हक्क सोड पत्र हा विषय कधी ना कधी समोर येतो. विशेषतः जेव्हा घरातील कर्ता पुरुष मयत होतो, तेव्हा त्याच्या मालमत्तेच्या वारसाहक्कासंदर्भात प्रश्न निर्माण होतात. अशा परिस्थितीत, आई, बहीण, मुलगी, आत्या, मावशी यांसारख्या महिला वारसदारांचे हक्क महत्त्वाचे ठरतात. मात्र, अनेकदा सामाजिक दबाव, आर्थिक मोबदला किंवा भविष्यातील आश्वासनांच्या आधारे या महिलांकडून हक्क सोड पत्र लिहून घेतले जाते. अशा पत्रामुळे महिलांचे मालमत्तेतील कायदेशीर हक्क संपुष्टात येतात, आणि याचा परिणाम त्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षेवर होतो.
महिलांवरील अन्याय आणि कायदेशीर उपाय
ॲड. लाड यांनी नमूद केले की, अनेक प्रकरणांमध्ये हक्क सोड पत्र लिहून घेतल्यानंतर महिलांना त्यांच्या कुटुंबाकडूनच दुर्लक्षित केले जाते. काही वेळा आर्थिक मोबदला किंवा दिलेली आश्वासने पूर्ण केली जात नाहीत, तर काही प्रकरणांमध्ये फसवणुकीने असे पत्र लिहून घेतले जाते. अशा परिस्थितीत कायदा महिलांना संरक्षण प्रदान करतो. जर हक्क सोड पत्रामध्ये दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता केली गेली नसेल किंवा ते फसवणुकीने लिहून घेतले गेले असेल, तर महिलांना दिवाणी न्यायालयात दाद मागता येते. योग्य आणि सबळ पुराव्यांच्या आधारे असे हक्क सोड पत्र रद्द करता येऊ शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
महिलांना सक्षम करण्यासाठी कायदेशीर जागरूकता आवश्यक
ॲड. लाड यांनी महिलांना त्यांचे कायदेशीर हक्क समजून घेण्याचे आणि कोणत्याही दबावाखाली हक्क सोड पत्रावर सह्या न करण्याचे आवाहन केले. त्या म्हणाल्या, “महिलांनी आपल्या हक्कांबाबत जागरूक राहणे गरजेचे आहे. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी कायदेशीर सल्ला घ्यावा आणि आपल्या हक्कांचे रक्षण करावे.” त्यांनी ग्रामस्थांना विशेषतः महिलांना कायदेशीर प्रक्रियेतून आपले हक्क मिळवण्यासाठी धैर्य दाखवण्याचा सल्ला दिला.
ग्रामस्थांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
या कार्यक्रमाला मुंढे गावातील अनेक ग्रामस्थ, विशेषतः महिला, मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. त्यांनी ॲड. लाड यांच्या मार्गदर्शनाचे स्वागत केले आणि मालमत्तेच्या हक्कासंदर्भात उद्भवणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे मिळवली. गावातील सरपंचांनीही या उपक्रमाचे कौतुक केले आणि भविष्यात अशा जागरूकता कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याचे आश्वासन दिले.
मुंढे ग्रामपंचायतीत आयोजित या मार्गदर्शन सत्राने महिलांच्या मालमत्तेतील हक्कांबाबत जागरूकता निर्माण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. ॲड. पद्मजा लाड यांनी कायद्याच्या माध्यमातून महिलांना सक्षम करण्याचा प्रयत्न केला आणि ग्रामस्थांना आपल्या हक्कांसाठी लढण्याची प्रेरणा दिली. अशा उपक्रमांमुळे ग्रामीण भागातील महिलांना त्यांचे कायदेशीर हक्क समजण्यास आणि त्यांचे रक्षण करण्यास मदत होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
यावेळी मुंढे गावचे ज्येष्ठ नेते दाजी जमाले, सरपंच लबटे, सागर पाटील, वारुंजी गटाचे नेते प्रमोद पाटील, तसेच मोठ्या संख्येने महिला उपस्थित होत्या.