लोकसभेत आज वक्फ बोर्ड (दुरुस्ती) विधेयक सादर करण्यात आले आहे, ज्यावर सध्या वादविवाद चालू आहे. हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यास राज्यसभेकडे पाठवले जाईल. मात्र, मुस्लिम समुदाय या प्रस्तावावर तीव्र विरोध करीत आहे. या विधेयकाचा अर्थ, त्यामागचा उद्देश, वक्फची संकल्पना आणि विरोधाची कारणे समजून घेऊ.
वक्फ विधेयक काय आहे?
वक्फ ही इस्लामिक कायद्यांतर्गत एक धार्मिक संस्था आहे, जी मुस्लिमांच्या धर्मादाय मालमत्तेचे (जसे की मशिदी, दर्गे, जमीन) व्यवस्थापन करते. नवीन विधेयकात खालील बदल सुचवले आहेत:
1. राज्य सरकारांचे अधिकार वाढतील: वक्फ मालमत्तेचे नियमन आणि वाद निवारणासाठी राज्य सरकारांना अधिक अधिकार मिळतील.
2. बिगर-मुस्लिम सदस्यत्व: वक्फ बोर्डमध्ये आता दोन बिगर-मुस्लिम सदस्यांची नियुक्ती अनिवार्य केली आहे.
3. दानाच्या अटी: फक्त ५ वर्षे इस्लामचे पालन करणाऱ्या व्यक्तीच त्यांची मालमत्ता वक्फला दान करू शकतील. दानासंबंधी कोणताही वाद असल्यास, चौकशीनंतरच निर्णय घेतला जाईल.
वक्फ म्हणजे काय?
– उत्पत्ती: ‘वक्फ’ हा अरबी शब्द ‘वकुफा’ (थांबवणे) यावरून आला आहे. इस्लाममध्ये, धार्मिक हेतूने मालमत्ता दान करण्याला वक्फ म्हणतात.
– नियम: वक्फ केलेली मालमत्ता (जमीन, घरे, निधी) विकता येत नाही किंवा धर्माव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी वापरता येत नाही. ही ‘अल्लाहची संपत्ती’ मानली जाते.
– ऐतिहासिक पार्श्वभूमी: भारतात वक्फचा इतिहास १२व्या शतकापर्यंत जातो. १९५४ मध्ये पहिला वक्फ कायदा लागू झाला, ज्यामध्ये १९९५ आणि २०१३ मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या.
मुस्लिम समुदायाचा विरोध का?
1. बिगर-मुस्लिमांचा प्रभाव: बोर्डमध्ये बिगर-मुस्लिम सदस्यांची भरती मुस्लिम धर्माच्या स्वायत्ततेवर हस्तक्षेप समजली जाते.
2. मालमत्तेचे नियमन: सध्याच्या कायद्यानुसार, वक्फ बोर्ड कोणतीही मालमत्ता स्वतःची घोषित करू शकते आणि यावर फक्त ट्रिब्युनलमध्येच आक्षेप घेता येतो. ही तरतूद सामान्य नागरिकांसाठी गैरसोयीची आहे.
3. धर्मनिरपेक्षतेवर प्रश्न: याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद आहे की, फक्त मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र ट्रिब्युनल असणे हे भारतीय संविधानातील धर्मनिरपेक्ष तत्त्वांवर घाला आहे.
सरकारचा युक्तिवाद
– सच्चर समितीच्या शिफारशी: २००६ च्या सच्चर अहवालातील शिफारशींनुसार हे बदल प्रस्तावित आहेत.
– पारदर्शकता आणि महिला हक्क: मुस्लिम महिला आणि मागासवर्गीयांना वक्फ बोर्डात प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी हे विधेयक आणले आहे.
– भ्रष्टाचार नियंत्रण: वक्फ मालमत्तेचे वाद ६ महिन्यांत निकाली काढण्याची तरतूद केली आहे.
याचिकांमध्ये कोणत्या मागण्या आहेत?
1. सर्व अल्पसंख्याक समुदायांसाठी (जैन, शीख इ.) एकसमान धर्मादाय कायदा.
2. वक्फ ट्रिब्युनलऐवजी नागरी न्यायालयांतर्गत वाद निवारण.
3. वक्फ जमीन बेकायदेशीर विक्री करणाऱ्यांवर कडक कारवाई.
4. वक्फच्या आर्थिक व्यवस्थापनावर सरकारी नियंत्रण.
5. शिया, बोहरा आणि मुस्लिम महिलांचे बोर्डमध्ये प्रतिनिधित्व.
पुढील प्रक्रिया
विधेयकावर चर्चा झाल्यानंतर मतदान होईल. राज्यसभेतील मंजुरीनंतर ते कायद्यात रूपांतरित होईल. मात्र, मुस्लिम संघटनांच्या विरोधामुळे राजकीय वादाची शक्यता आहे.
संदर्भ: २०१३ चा वक्फ कायदा, सच्चर समिती अहवाल, संसदेच्या जेपीसीचा अहवाल (२०२५).