मुंबई : मराठी भाषेच्या आग्रहासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्या विरोधात आता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेत मनसेची मान्यता रद्द करण्याची मागणी केली असून, राज ठाकरे यांच्या ‘द्वेषपूर्ण भाषणां’वर कारवाईची मागणीही केली आहे. उत्तर भारतीय विकास सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
मनसेचा मराठी आग्रह आणि त्यावर उठलेला वाद
गेल्या महिन्यात गुढीपाडव्याच्या सभेत राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्रातील बँका व इतर संस्थांमध्ये मराठी भाषेचा वापर सक्तीचा करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर मनसे कार्यकर्त्यांनी विविध बँकांमध्ये ताटकुळी करून मराठी भाषेच्या अनिवार्य वापरासाठी दबाव आणला होता. या प्रक्रियेत बँक अधिकारी आणि इतर कर्मचाऱ्यांवर अतिरेक करण्याचे आरोप समोर आले होते. बँक कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी यावर नाराजी व्यक्त केली होती. नंतर राज ठाकरे यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना आंदोलन तात्पुरते थांबवण्याचे आदेश दिले.
याचिकेत कोणत्या मागण्या?
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेत खालील मुख्य मागण्या केल्या आहेत :
1. राज ठाकरे यांच्या विरोधात एफआयआर नोंदवून फौजदारी कारवाई करावी.
2. मनसे पक्षाची मान्यता रद्द करण्याचा विचार निवडणूक आयोगाला करावा लागावा.
3. प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र एसआयटी नेमण्यात यावी.
4. राज ठाकरे यांना भविष्यात समाजात द्वेष निर्माण करणारी भाषणे करण्यास बंदी घालावी.
याचिकेतील प्रमुख आरोप
– ३० मार्च २०२५ रोजी झालेल्या गुढीपाडवा सभेतील भाषणात राज ठाकरे यांनी इतर भाषिक गटांविरुद्ध द्वेष पसरवला.
– महाराष्ट्रात उत्तर भारतीय समुदायावर हल्ले, धमक्यांचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
– मॉल, बँका यांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी काम करणाऱ्या अमराठी भाषिकांवर मनसे कार्यकर्त्यांचे अत्याचार सुरू आहेत.
– मुख्यमंत्री, पोलिस आयुक्त आणि निवडणूक आयोगाकडे अनेक तक्रारी केल्या तरीही गंभीर कारवाई झालेली नाही.
पुढील प्रक्रिया
सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर कोणत्या प्रकारची टिप्पणी किंवा आदेश देतो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष असेल. मात्र, राज ठाकरे आणि मनसे यांनी अद्याप याबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
ही घटना महाराष्ट्रातील भाषिक राजकारण आणि सामाजिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची ठरू शकते.