नवी दिल्ली/मुंबई: राज्य निवडणूक आयोगाने आज २९ महापालिकांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करतानाच, राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांबाबत अत्यंत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी स्पष्ट केले आहे की, सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या मुदतीच्या आत राज्यातील केवळ १४ जिल्हा परिषदांचीच निवडणूक घेतली जाणार आहे.
या घोषणेमुळे राज्यातील २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याने अडचण
राज्यात एकूण ३४ जिल्हा परिषदा असून, त्यापैकी ३२ ठिकाणी निवडणुकीसाठी आरक्षण सोडत जाहीर झाली आहे (भंडारा आणि गोंदियात निवडणूक नियोजित नाही).
मात्र, या ३२ पैकी तब्बल १८ ठिकाणी ओबीसी आरक्षणामुळे एकूण आरक्षण मर्यादा ५० टक्क्यांच्या पुढे गेली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार, आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषदांमध्ये आणि पंचायत समित्यांमध्ये निवडणूक घेता येणार नाही.
* यापूर्वी, आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आत आणण्यासाठी आयोग नव्याने सोडत काढून सर्व ३२ ठिकाणी निवडणूक घेईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती.
* परंतु, दिनेश वाघमारे यांनी आज स्पष्ट केले की, आयोग केवळ आरक्षणाची मर्यादा न ओलांडलेल्या १४ जिल्हा परिषदांमध्येच निवडणुकीची तयारी करत आहे.
👇 या १४ जिल्हा परिषदांमध्येच निवडणूक होणार:
ज्या जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या आत आहे, या ठिकाणच्या निवडणुका वेळेत होणार आहेत. यात खालील जिल्ह्यांचा समावेश आहे:
* कोल्हापूर
* सांगली
* सातारा
* पुणे
* सोलापूर
* छत्रपती संभाजीनगर
* रायगड
* रत्नागिरी
* सिंधुदुर्ग
* जालना
* बीड
* परभणी
* धाराशिव (उस्मानाबाद)
* अहिल्यानगर (अहमदनगर)
❌ २० ठिकाणी निवडणुका लांबणीवर: ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण असलेले जिल्हे
ज्या जिल्हा परिषदांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण लागू झाले आहे, त्या १८ जिल्हा परिषदांची निवडणूक लांबणीवर पडणार आहे. यात आदिवासीबहुल जिल्ह्यांचा आणि अन्य जिल्ह्यांचा समावेश आहे:
जिल्हा (टक्केवारी)
| नंदुरबार (१००%) | पालघर (९३%) | गडचिरोली (७८%) |
| नाशिक (७१%) | अमरावती (६६%) | यवतमाळ (५९%) |
| धुळे (७३%) | चंद्रपूर (६३%) | अकोला (५८%) |
| नागपूर (५७%) | ठाणे (५७%) | गोंदिया (५७%) |
| वाशिम (५६%) | नांदेड (५६%) | हिंगोली (५६%) |
| वर्धा (५४%) | जळगाव (५४%) | भंडारा (५२%) |
| लातूर (५२%) | बुलडाणा (५२%) |
मनुष्यबळाची कमतरता हेही कारण
वाघमारे यांनी मनुष्यबळाची कमतरता हेही जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लांबणीवर पडण्याचे एक कारण असल्याचे सांगितले. जिथे महापालिका आणि जिल्हा परिषद अशा दोन्ही निवडणुका आहेत, तिथे अधिकाऱ्यांची कमतरता भासत आहे. याबाबत पुन्हा बैठक घेऊन निवडणुकीची तयारी जाहीर करू, असे त्यांनी सांगितले.